Ranchi: झारखंड के सभी पुलिस थानों में अनिवार्य रूप से CCTV कैमरे लगाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त अल्टीमेटम दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया है कि थानों में कैमरे लगाने से संबंधित टेंडर की टेक्निकल बीड (Technical Bid) हर हाल में 20 नवंबर तक फाइनल की जाए। इसके साथ ही अदालत ने बहुचर्चित तरुण महतो कस्टडी प्रताड़ना मामले में जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट को औपचारिक शपथ पत्र के रूप में रिकॉर्ड पर पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर तय की गई है।
20 नवंबर तक टेंडर फाइनल करने का निर्देश, देरी पर नाराजगी
सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता ने पीठ को अवगत कराया कि थानों में डिजिटल निगरानी सुनिश्चित करने के लिए टेक्निकल बीड 3 नवंबर को खोली जा चुकी है और इसका मूल्यांकन तेजी से किया जा रहा है। इस पर खंडपीठ ने दो टूक कहा कि थानों में सुरक्षा और पारदर्शिता से जुड़े इस काम में अब किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने 20 नवंबर तक पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर रिपोर्ट सौंपने को कहा है, ताकि थानों के भीतर होने वाले मानवाधिकार हनन और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
तरुण महतो कस्टडी टॉर्चर केस में जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट तलब
इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान इचागढ़ से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो की पुलिस हिरासत में प्रताड़ना का मामला भी प्रमुखता से उठा। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव लड़ चुके तरुण महतो को 19 नवंबर 2025 की रात थाने ले जाकर बेरहमी से थर्ड डिग्री टॉर्चर देने का आरोप पुलिस पर लगा था। घटना के बाद उनकी पत्नी द्वारा मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः इस पर संज्ञान लिया था। अदालत ने सरकार की ओर से पेश जेल सुपरिटेंडेंट की मेडिकल व स्थिति रिपोर्ट को औपचारिक शपथ पत्र के साथ दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।