New Delhi: केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को देश की शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि वह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशंस 2026 की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ष 29 जनवरी को UGC के इन नए प्रस्तावित नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान यह अहम जानकारी दी गई।
छात्रों के हितों और चिंताओं को दूर करने की पहल
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत की पीठ को बताया कि सरकार इन नियमों के हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह तय करना है कि छात्रों के मन की सभी शंकाओं और चिंताओं का समाधान हो सके, ताकि कैंपस के भीतर कोई भी वर्ग खुद को उपेक्षित, असंतुष्ट या असुरक्षित महसूस न करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार सभी पक्षों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष समिति बनाने पर विचार कर रही है। वहीं सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने भी इस बात पर विशेष बल दिया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में हर वर्ग के छात्रों के अधिकारों और हितों की रक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने नियमों की अस्पष्टता पर जताई थी चिंता
इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इन नियमों के प्रारूप पर गंभीर टिप्पणियां की थीं। अदालत ने प्रथम दृष्टया इन प्रावधानों को अस्पष्ट बताते हुए आगाह किया था कि इसके दूरगामी और जटिल परिणाम सामने आ सकते हैं। पीठ ने यह भी रेखांकित किया था कि अगर नियमों को स्पष्ट और संतुलित नहीं रखा गया तो इससे परिसरों और समाज में अनावश्यक टकराव या विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है, जो उच्च शिक्षा के माहौल के लिए नुकसानदेह साबित होगी।
देशभर में नियमों को लेकर सड़कों पर हुआ था विरोध
यूजीसी द्वारा प्रस्तावित इन नियमों को लेकर पिछले कुछ महीनों से देश के कई राज्यों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। जहां कई सामाजिक संगठनों ने समानता के नाम पर इसका समर्थन किया था, वहीं कई छात्र संगठनों ने इसके विरोध में खुलकर प्रदर्शन किए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आरक्षण संबंधी विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी यूजीसी के इन रेगुलेशंस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई थी और इन्हें वापस लेने की मांग उठाई गई थी।
क्या हैं UGC के प्रस्तावित नए नियम
UGC ने 13 जनवरी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना रेगुलेशंस 2026 नाम से अधिसूचना जारी की थी। पूरे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बनाए गए इन नियमों का मूल मकसद परिसरों में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना और सभी छात्रों के साथ बराबरी का व्यवहार तय करना था। इसके तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित करने, विशेष जांच समितियां बनाने, हेल्पलाइन शुरू करने और निगरानी टीमें गठित करने का निर्देश दिया गया था, ताकि SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सके।