Jharkhand High Court: रिश्ता टूटने के बाद भी पति अपनी पत्नी और बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। झारखंड HC ने एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई करते हुए इस बात पर कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने साफ आदेश दिया है कि पति को अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे दोनों के भरण-पोषण के लिए हर महीने अलग-अलग 10-10 हजार रुपये देने होंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पत्नी की राशि में बच्चे का खर्च शामिल नहीं होगा और बेटे के बालिग होने तक उसके 10 हजार रुपये हर महीने अलग से चुकाने होंगे। हालांकि, अदालत ने गढ़वा फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील को खारिज कर दिया है।
आर्थिक तंगी और मजबूरी
कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब महिला की आर्थिक स्थिति सामने आई, तो हकीकत काफी चौंकाने वाली निकली। महिला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सहिया के पद पर काम कर रही है, जहां उसे महीने का सिर्फ दो हजार रुपये मानदेय मिलता है। उसके पास अपनी कोई अचल संपत्ति भी नहीं है, जबकि अकेले उसके भरोसे पल रहे नाबालिग बेटे के भरण-पोषण पर हर महीने करीब सात हजार रुपये का खर्च आ रहा है। महिला की इस लाचारी और दूसरी तरफ पति की कमाई व संपत्तियों को ध्यान में रखते हुए HC ने माना कि दो हजार में मां-बेटे का गुजारा नामुमकिन है। इसी आधार पर अदालत ने फैसले की तारीख से ही दोनों के लिए कुल 20 हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता तय कर दिया।
तलाक का फैसला बरकरार
दोनों की शादी 6 फरवरी 2013 को हुई थी, लेकिन वैवाहिक कलह बढ़ने के बाद सितंबर 2015 में पत्नी बेटे को साथ लेकर अलग रहने लगी थी। पति ने दांपत्य जीवन बहाल करने की कानूनी गुहार लगाई और कोर्ट का आदेश आने के बावजूद दोनों कभी साथ नहीं रह सके। इसके बाद पति ने साल 2018 में तलाक का केस ठोक दिया, जिस पर गढ़वा फैमिली कोर्ट ने मई 2022 में तलाक की डिक्री दे दी थी। पत्नी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि पति अब दूसरी शादी कर चुका है और उससे उसका एक बच्चा भी है। HC ने माना कि निचली अदालत के आदेश में कुछ प्रक्रियागत खामियां जरूर थीं, लेकिन जब दोनों के दोबारा साथ रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है, तो तलाक की डिक्री में दखल देने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे में तलाक को बरकरार रखते हुए पत्नी और बच्चे की आर्थिक सुरक्षा पक्की कर दी गई।