Dumka: झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका में चौकीदार बहाली से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल तीन सेकंड की देरी के आधार पर किसी दिव्यांग अभ्यर्थी को नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने दिव्यांग महिला अभ्यर्थी को चौकीदार पद के लिए पूरी तरह हकदार माना और राज्य सरकार को 8 सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का सख्त निर्देश दिया है। यह पूरा मामला विज्ञापन संख्या 01/2025 के जरिए दुमका जिले में चौकीदार के 328 पदों पर निकली भर्ती से जुड़ा है।
सामान्य अभ्यर्थियों के साथ कराई दौड़, नहीं मिली कोई छूट
याचिकाकर्ता दिव्यांग श्रेणी के तहत लिखित परीक्षा में सफल रही थी। इसके बाद आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में उसे सामान्य अभ्यर्थियों के साथ ही दौड़ाया गया और नियमों के तहत मिलने वाला कोई अतिरिक्त समय या विशेष सुविधा नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने दौड़ 10 मिनट 3 सेकंड में पूरी कर ली थी, लेकिन निर्धारित समय से मात्र तीन सेकंड अधिक लगने की वजह से चयन समिति ने उसे अयोग्य घोषित कर बाहर का रास्ता दिखा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की नजीर और दिव्यांग अधिकार कानून की दलील
अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने पैरवी करते हुए दलील दी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(y) और धारा 20 के तहत दिव्यांग अभ्यर्थियों को उचित सुविधा (Reasonable Accommodation) देना सरकार का कानूनी दायित्व है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले ‘Vikash Kumar v. UPSC’ की नजीर पेश करते हुए कहा कि बिना किसी अतिरिक्त रियायत के सामान्य श्रेणी की तरह दौड़ कराना प्राकृतिक न्याय और कानून के खिलाफ है।
संसद के कानून से ऊपर नहीं हो सकते विभागीय नियम
राज्य सरकार ने अपने बचाव में दलील दी थी कि विभागीय नियमावली में दिव्यांगों को दौड़ के लिए अतिरिक्त समय देने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने दो टूक कहा कि कोई भी विभागीय नियम या सरकारी अधिसूचना संसद द्वारा बनाए गए केंद्रीय कानून के प्रावधानों को निष्प्रभावी नहीं कर सकती।
13 में से 11 पद खाली, अदालत ने दिया नियुक्ति का आदेश
हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि दुमका जिले में दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित कुल 13 पदों में से 11 पद अब भी खाली पड़े हैं। अदालत ने माना कि दिव्यांग अभ्यर्थी को जरूरी सुविधाएं न देना गैरकानूनी है। इन तमाम तथ्यों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने प्रार्थी को चौकीदार पद पर नियुक्ति का हकदार घोषित किया और 8 सप्ताह के भीतर ज्वॉइनिंग लेटर देने का आदेश पारित किया।