Jharkhand High Court: चतरा जिले की मगध एवं आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े चर्चित टेरर फंडिंग मामले में आठ साल की सजा भुगत रहे आधुनिक पॉवर एंड नेचुरल रिसोर्सेस के जनरल मैनेजर (GM) संजय जैन को Jharkhand High Court से बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दाखिल अपील और जमानत को लेकर दायर हस्तक्षेप याचिका (IA) पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने संजय जैन को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है।
तीन साल जेल का हवाला
सुनवाई के दौरान संजय जैन की ओर से अदालत को बताया गया कि वे इस मामले में तीन वर्ष तीन माह से अधिक का समय पहले ही जेल में काट चुके हैं। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से जमानत की गुहार लगाई थी। मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ऋषभ कुमार ने मजबूती से पक्ष रखा, जबकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरभ कुमार ने दलीलें पेश कीं।
विशेष अदालत ने सुनाई थी सजा
उल्लेखनीय है कि 18 अगस्त को रांची स्थित NIA की विशेष अदालत ने इस मामले में संजय जैन समेत कुल 12 अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 8 से 10 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही दोषियों पर 40 हजार से लेकर 90 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया था। इस मामले में पूर्व में भी सात अन्य सजायफ्ता दोषियों को हाईकोर्ट से जमानत की सुविधा मिल चुकी है।
टंडवा थाने से शुरू हुआ केस
टेरर फंडिंग का यह पूरा मामला मूल रूप से चतरा जिले के टंडवा थाना में दर्ज कांड संख्या 02/2016 से संबंधित है। मामले की संवेदनशीलता और अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को देखते हुए NIA ने 13 फरवरी 2018 को इस केस को टेकओवर किया था। जांच पूरी करने के बाद एनआईए ने कुल 16 आरोपियों के विरुद्ध विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद नियमित ट्रायल चला।
TPC को लेवी पहुंचाने का खुलासा
NIA की विस्तृत जांच में यह सनसनीखेज तथ्य सामने आया था कि कोल परियोजनाओं में सीसीएल कर्मियों, स्थानीय पुलिस, शांति समिति और उग्रवादियों के सिंडिकेट के जरिए टेरर फंडिंग का बड़ा नेटवर्क संचालित हो रहा था। जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) को नियमित रूप से लेवी और फंड दिए जाने की पुष्टि की थी। जांच में पाया गया कि उग्रवादी संगठन को तय लेवी पहुंचाने के उद्देश्य से ही मगध और आम्रपाली परियोजना से ऊंची दरों पर कोयला ढुलाई के ठेके हासिल किए गए थे।