Dumka News: सरकारी दावों के विज्ञापनों में तो स्कूलों की सूरत बदल रही है और बच्चों को पौष्टिक भोजन देने की कसमें खाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सुदूर गांवों के प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर की हांडी ही बुझ चुकी है। उपराजधानी दुमका के मसलिया प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय झगड़िया से एक ऐसी ही दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जिसने शिक्षा व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं की पोल खोलकर रख दी है। स्कूल में पिछले एक महीने से मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) पूरी तरह ठप पड़ा है। जिन मासूम बच्चों को दोपहर में गरमा-गरम खाना मिलना चाहिए था, वे दोपहर की घंटी बजते ही खाली पेट अपने-अपने घरों की तरफ दौड़ने को मजबूर हैं। गरीबी और बदहाली से जूझ रहे 24 मासूम बच्चों के निवाले पर सरकारी बजट की ऐसी मार पड़ी है कि शिक्षक अपनी जेब से कर्ज लेकर भी अब हाथ खड़े कर चुके हैं।
30 हजार की उधारी और 7 माह से फंड का टोटा
विद्यालय के एकमात्र शिक्षक भोलानाथ माजी का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। शिक्षक ने बताया कि पिछले छह-सात महीनों से विभाग की ओर से मध्याह्न भोजन की राशि आवंटित ही नहीं की गई है। बच्चों का पेट भरने और चूल्हा जलता रखने के लिए उन्होंने राशन दुकानदारों से उधार लेना शुरू किया। देखते ही देखते उन पर 30 हजार रुपये की उधारी चढ़ गई। अब जब दुकानदारों ने राशन देने से हाथ खड़े कर दिए और जेब से पैसा लगाना नामुमकिन हो गया, तो मजबूरी में पिछले एक महीने से स्कूल का चूल्हा ठंडा पड़ा है। शिक्षक ने इस पूरे मामले और अपनी लाचारी की लिखित सूचना प्रखंड संसाधन केंद्र (BRC) को दे दी है, लेकिन सरकारी मशीनरी की नींद अब तक नहीं टूटी है।
न पानी, न शौचालय…, बदहाली के बीच पढ़ाई की मजबूरी
झगड़िया के इस उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में सिर्फ चूल्हा ही नहीं बुझा है, बल्कि बुनियादी सुविधाओं का भी जनाजा निकल चुका है। स्कूल में नामांकित 24 बच्चे घोर अव्यवस्था के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। विद्यालय परिसर में पेयजल के लिए लगा एकमात्र चापाकल लंबे समय से खराब पड़ा है, जिससे बच्चों को पानी पीने के लिए भी तरसना पड़ता है। वहीं स्कूल का शौचालय इतना जर्जर और बदहाल हो चुका है कि उसका इस्तेमाल करना किसी खतरे से खाली नहीं है। प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं, शौच जाने के लिए सुविधा नहीं और अब दोपहर का खाना भी बंद हो चुका है, ऐसे में नौनिहाल किस मानसिक दबाव में पढ़ाई कर रहे होंगे, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।
‘हर हाल में शुरू कराएंगे भोजन’, BEEO ने दिया जांच का भरोसा
मामला तूल पकड़ने और बच्चों के भूखे रहने की खबर सामने आने के बाद प्रशासनिक हलके में थोड़ी हलचल जरूर दिख रही है। इस बाबत प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (BEEO) जे. सलाम ने कहा है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। उन्होंने दावा किया कि बच्चों के भोजन को इस तरह बंद नहीं रखा जा सकता और विद्यालय में हर हाल में मध्याह्न भोजन दोबारा शुरू कराया जाएगा। हालांकि, सवाल यह उठता है कि जब सात महीने से शिक्षक फंड की गुहार लगा रहे थे और एक महीने से बच्चे बिना खाने के घर लौट रहे थे, तब स्थानीय शिक्षा विभाग के अफसर किस जांच के इंतजार में आंखें मूंदे बैठे थे।
विकास निधि पर सरकारी ताला, पूरे सूबे में लटकने लगी हांडी
झगड़िया स्कूल की यह बदहाली महज एक बानगी भर है। दरअसल, इसके पीछे एक बड़ा प्रशासनिक और वित्तीय संकट छिपा हुआ है। झारखंड सरकार द्वारा विद्यालयों को मिलने वाली विद्यालय विकास निधि और मध्याह्न भोजन की राशि पिछले कई महीनों से जारी नहीं की गई है। फंड के अभाव में राज्यभर के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के प्रभारी शिक्षक निजी उधारी के बोझ तले दब चुके हैं। स्थिति यह हो गई है कि राशन और गैस सिलेंडर के पैसे नहीं होने से दर्जनों स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। अगर सरकार ने जल्द ही बजट जारी नहीं किया, तो गांव-देहात के गरीब बच्चों को स्कूल से जोड़े रखने वाली सबसे बड़ी योजना कागजी फाइलों में दम तोड़ देगी।