Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन और आरके एंड कंपनी मैनपावर प्राइवेट लिमिटेड के बीच छिड़े विवाद को सुलझाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी को मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) नियुक्त किया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने कंपनी की ओर से दायर दो अलग-अलग आर्बिट्रेशन आवेदनों पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कंपनी के वकील इंद्रजीत सिन्हा ने दलील दी कि यह विवाद हाईकोर्ट के 8 मई 2026 के पुराने आदेश के दायरे में ही आता है।
ACB जांच का हवाला देकर कॉरपोरेशन ने मांगा था समय
कॉरपोरेशन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रौनक सहाय ने अदालत में दलील दी कि विवाद से जुड़े मूल दस्तावेज फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की कस्टडी में हैं। उन्होंने बताया कि ACB 20 मई 2025 को दर्ज FIR संख्या 09/2025 की जांच कर रही है, जिसके चलते कॉरपोरेशन इस मामले के मेरिट पर विस्तृत जवाब दाखिल करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि, अदालत ने इस दलील के आधार पर आर्बिट्रेटर की नियुक्ति टालने से इनकार कर दिया।
एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद, हाईकोर्ट का दो टूक फैसला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि कॉरपोरेशन ने 6 अक्टूबर 2023 को हुए आधिकारिक अनुबंधों से इनकार नहीं किया है। इन समझौतों के क्लॉज 14 में विवाद की स्थिति में मध्यस्थता का स्पष्ट प्रावधान मौजूद है। अदालत ने रेखांकित किया कि इस स्तर पर कोर्ट का काम केवल यह देखना है कि दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता का वैध समझौता है या नहीं। चूंकि समझौते की पुष्टि हो चुकी है, इसलिए मध्यस्थ की नियुक्ति का कानूनी आधार बनता है।
तय समयसीमा में निपटारा और खर्चों का बराबर बंटवारा
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि मध्यस्थ कार्यवाही शुरू करने से पहले मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के नियमों के तहत जरूरी घोषणाएं करेंगे। आर्बिट्रेटर की फीस और पूरी प्रक्रिया का खर्च दोनों पक्षों को आधा-आधा वहन करना होगा। अदालत ने मध्यस्थता की पूरी कार्यवाही अधिनियम की धारा 29-A के तहत जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही स्पष्ट किया कि मामले के गुण-दोष पर दोनों पक्षों के दावे पूरी तरह खुले रहेंगे, जिन पर मध्यस्थ ही अंतिम फैसला करेंगे।