Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम द्वारा अपर बाजार के जालान रोड स्थित भूखंड और दुकानों की लीज रद्द करने तथा उन्हें खाली कराने के आदेशों को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने किरण देवी मोदी सहित आठ याचिकाकर्ताओं की रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा जारी किए गए आदेश पूरी तरह गैर तार्किक और बिना किसी ठोस कारण के थे, जो कानून की नजर में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं।
1966 से शुरू हुआ था जमीन आवंटन का यह विवाद
मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार वर्ष 1966-67 में तत्कालीन रांची नगरपालिका ने वार्ड संख्या 5 स्थित सर्वे प्लॉट संख्या 732 पर 5100 वर्ग फुट जमीन मोहन लाल कतची को टेंट हाउस कारोबार के लिए आवंटित की थी। उनके निधन के बाद पुत्र महेंद्र कुमार कतची ने वर्ष 2000 में सुरेश कुमार मोदी और रमेश कुमार मोदी के साथ साझेदारी की। बाद में यह साझेदारी समाप्त हुई और जमीन मोदी बंधुओं के पक्ष में सरेंडर कर दी गई। इसके बाद रांची नगर निगम ने 9 दिसंबर 2003 को यह जमीन मोदी परिवार के नाम आवंटित कर दी और जून 2004 में बाकायदा समझौता हुआ। निगम ने अगस्त 2004 में वहां पक्का निर्माण कराने की अनुमति भी दे दी, जिसके बाद वहां दुकानें बनीं।
निगम ने लगाया था उप-किराएदारी का आरोप
दुकानें बनने के बाद मोदी परिवार ने नगर निगम से आग्रह किया था कि इन दुकानों को शेष सात याचिकाकर्ताओं के नाम पर पुनः आवंटित कर दिया जाए। हालांकि 9 सितंबर 2014 को नगर निगम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और 14 अक्टूबर 2014 को लीज रद्द कर दी। इसके बाद 4 दिसंबर 2014 को दुकानें खाली कराने का आदेश जारी हुआ। याचिकाकर्ताओं के आवेदन को निगम के तत्कालीन सीईओ ने 13 फरवरी 2015 को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने दलील दी कि निगम ने अपने आदेश में कोई कारण स्पष्ट नहीं किया और तथ्यों पर विचार नहीं किया गया। वहीं निगम की ओर से तर्क दिया गया कि यह सब-लेटिंग का मामला है और निगम को विकास कार्य के लिए जमीन की आवश्यकता है।
12 सप्ताह में दोबारा सुनवाई कर फैसला लेने का निर्देश
हाईकोर्ट ने दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद पाया कि लीज रद्द करने का आदेश मात्र तीन पंक्तियों का था, जिसमें कोई वैध कारण दर्ज नहीं था। अदालत ने निगम द्वारा पूर्व में पारित तीनों आदेशों को रद्द करते हुए मामले को दोबारा रांची नगर निगम के पास भेज दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि नगर निगम याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई का पूरा अवसर देगा और उनके दस्तावेजों की जांच कर तर्कसंगत आदेश पारित करेगा। यह पूरी प्रक्रिया आदेश की प्रति मिलने के 12 सप्ताह के भीतर पूरी करनी होगी। अदालत ने यह भी साफ किया कि इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं का कब्जा नहीं हटाया जाएगा और याचिकाकर्ताओं को जांच में पूरा सहयोग करना होगा।