Ranchi: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व चेयरमैन एल. खियांग्ते की नियमित जमानत याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मामले की गंभीरता और क्षेत्राधिकार को देखते हुए इस याचिका को चीफ जस्टिस (CJ) के पास भेज दिया है। यह पूरा मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट (PC Act) से जुड़ा हुआ है, इसलिए उचित रोस्टर वाली पीठ में सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने यह कदम उठाया है।
उचित बेंच के निर्धारण के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेजा मामला
झारखंड हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों की नियमित सुनवाई सामान्य तौर पर न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत में होती है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने कानूनी दायरे और रोस्टर व्यवस्था का हवाला देते हुए केस रिकॉर्ड को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया। अब चीफ जस्टिस के अनुमोदन और दिशा-निर्देश के बाद ही यह तय होगा कि खियांग्ते की जमानत अर्जी पर सुनवाई किस खंडपीठ या एकल पीठ में की जाएगी।
CID कोर्ट से झटका लगने के बाद पहुंचे थे हाईकोर्ट
गौरतलब है कि विशेष CID अदालत ने बीते 5 सितंबर 2026 को एल. खियांग्ते की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 14वीं सिविल सेवा परीक्षा सहित JPSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितता, धांधली और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के तहत वे 10 अगस्त 2026 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
चार्जशीट दाखिल होने के बाद बढ़ी कानूनी मुश्किलें
मामले की जांच कर रही CID पूर्व चेयरमैन एल. खियांग्ते समेत अन्य मुख्य आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जांच एजेंसी ने डिजिटल साक्ष्य और वित्तीय लेनदेन के आधार पर आयोग के कामकाज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। अब मुख्य न्यायाधीश द्वारा नई बेंच तय किए जाने के बाद ही पूर्व JPSC चेयरमैन की जमानत याचिका पर आगे की विधिक प्रक्रिया और बहस शुरू हो सकेगी।