Ranchi News: राजधानी रांची के VIP रिहायशी इलाके अशोक नगर रोड नंबर-1 में रास्ते को लेकर उपजा विवाद अब DG रेल तक पहुंच गया है। एक वरिष्ठ IPS अधिकारी पर सरकारी रसूख का इस्तेमाल कर आम नागरिक का रास्ता रोकने और विरोध करने पर AK-47 से जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। मामले को लेकर पीड़ित पत्रकार सैयद शरीफ इब्राहिम ने सीधे रेल महानिदेशक (DG) का दरवाजा खटखटाया है और रेल DIG आलोक प्रियदर्शी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराकर निष्पक्ष जांच व सुरक्षा की गुहार लगाई है। शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि एक महीने से अधिक समय से सरकारी मशीनरी और वाहनों का अनुचित इस्तेमाल कर उनके परिवार को घर में कैद करने जैसी स्थिति बना दी गई है।
गेट के सामने सरकारी स्कॉर्पियो अड़ाने और AK-47 से धमकी का आरोप
रेल डीजी को सौंपे गए पत्र के अनुसार, यह विवाद 29 सितंबर 2026 की शाम करीब छह बजे उस वक्त बेहद हिंसक मोड़ पर पहुंच गया जब कथित तौर पर रेल डीआईजी की सरकारी स्कॉर्पियो (संख्या JH01CC-2556) को पत्रकार के मुख्य गेट के ठीक सामने आड़ा-तिरछा खड़ा कर दिया गया। जब परिवार के सदस्यों ने इस तरह मुख्य द्वार अवरुद्ध किए जाने पर आपत्ति जताई, तो आरोप है कि रेल डीआईजी आलोक प्रियदर्शी अपने हथियारबंद अंगरक्षकों के साथ मौके पर पहुंचे। पीड़ित का आरोप है कि डीआईजी ने पद के घमंड में आपा खोते हुए न सिर्फ एके-47 से गोली मारने की सीधी धमकी दी, बल्कि पूरे परिवार को झूठे और संगीन मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवाने की बात भी कही।
SDO कोर्ट के ‘स्टेटस को’ की उड़ाई धज्जियां, रात के अंधेरे में खड़ी की गई दीवार
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल प्रशासनिक और अदालती आदेशों के खुले उल्लंघन का है। अशोक नगर रोड नंबर-1 में करीब 12 फीट चौड़े इस रास्ते को लेकर विवाद पहले से ही अनुमंडल दंडाधिकारी (SDO सदर) की अदालत में विचाराधीन है (वाद संख्या M-2842/2026, धारा 166 BNSS)। अदालत ने दोनों पक्षों को मौके पर यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का स्पष्ट आदेश दे रखा था। इसके बावजूद आरोप है कि 3 और 4 अक्टूबर की दरमियानी रात को कानून को ताक पर रखते हुए पत्रकार के घर के गेट के ठीक सामने ईंटों और बड़े पत्थरों का ढेर लगाकर स्थायी दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई। नतीजतन, पिछले एक महीने से भी ज्यादा वक्त से परिवार के बुजुर्गों और महिलाओं का सामान्य आवागमन ठप पड़ा है। स्थिति यह है कि अगर घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, तो एंबुलेंस या दमकल की गाड़ी का भीतर पहुंचना पूरी तरह नामुमकिन है।
1963 से रिहाइश, RRDA के नक्शे में दर्ज रास्ता, फिर सिस्टम खामोश क्यों?
पीड़ित पक्ष का दावा है कि उनका परिवार वर्ष 1963 से अशोक नगर रोड नंबर-1 के इस भूखंड पर काबिज है और रह रहा है। वर्ष 1991 में रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (RRDA) से विधिवत स्वीकृत कराए गए नक्शे में भी 40 फीट चौड़ी मुख्य सड़क से उनके आवास तक जाने वाले इस 12 फीट के रास्ते का स्पष्ट उल्लेख है। पत्रकार ने सवाल उठाया है कि अगर किसी रास्ते पर कोई दूसरा पक्ष अपना दावा जताता भी है, तो उसका फैसला कागजात, पैमाइश और सिविल कोर्ट की प्रक्रिया से तय होगा, न कि किसी सीनियर पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी वर्दी और सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल कर रातों-रात दीवार चुनवा देने से।
एक महीने से अपने ही घर में घिरे पीड़ित परिवार ने रेल DG से मांग की है कि सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग, GRP जवानों की मनमानी तैनाती और दी गई धमकियों की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही परिवार की सुरक्षा और रास्ते की बहाली तुरंत सुनिश्चित की जाए। हालांकि, अब यह देखना बाकी है कि क्या खाकी के इस रसूख के आगे निष्पक्ष जांच मुमकिन हो पाएगी या फिर एक आम नागरिक की फरियाद फाइलों और रसूखदारों के दबाव तले हमेशा की तरह दबा दी जाएगी।