Ranchi: झारखंड के करीब 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर है। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को सैलरी अकाउंट के जरिए दुर्घटना बीमा, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और बेहद रियायती ब्याज दरों पर लोन जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। बुधवार, 4 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड सरकार के वित्त विभाग और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत यूनियन बैंक में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को विशेष सैलरी पैकेज के दायरे में लाया गया है।
दुर्घटना बीमा, एयर एम्बुलेंस और आसान लोन की सुविधा
इस विशेष सैलरी पैकेज के तहत कर्मचारियों को अप्रत्याशित हादसों से सुरक्षा देने के लिए दुर्घटना बीमा कवर और दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक मदद का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य परिस्थितियों में एयर एम्बुलेंस जैसी अत्याधुनिक सुविधा भी पैकेज में शामिल रहेगी। कर्मचारियों को अपना घर बनाने, गाड़ी खरीदने या व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों को मुफ्त ATM कार्ड और डिजिटल बैंकिंग की कई आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी।
बैंकिंग का लाभ सिर्फ कर्मचारियों तक न रहे, गांवों तक पहुंचे: CM हेमंत
झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैंक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड की बड़ी आबादी आदिवासी, ग्रामीण और जरूरतमंद तबके से आती है, इसलिए बैंकों को इन वर्गों की जरूरतों के अनुसार सेवाओं को आसान बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों और युवाओं को स्वरोजगार के लिए आसानी से ऋण मिलना चाहिए, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी आजीविका शुरू कर सकें।