Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के गोला थाना क्षेत्र में वर्ष 1998 में हुए गौर ठाकुर की हत्या के एक पुराने मामले में महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाते हुए सुखदेव ठाकुर, पुशु ठाकुर और नारायण ठाकुर की सजा को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। हजारीबाग की निचली अदालत ने 29 सितंबर 2003 को इन सभी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ दाखिल की गई आपराधिक अपीलों को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने यह बड़ी राहत प्रदान की है।
क्या थी पूरी घटना और निचली अदालत का फैसला
इस मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, 25 जून 1998 की सुबह उपरबरगा गांव में गौर ठाकुर अपने खलिहान में मवेशियों को चारा दे रहे थे, तभी पुरानी जमीन रंजिश को लेकर आरोपियों ने उन पर सबल और लाठी से हमला कर दिया था। इसके बाद मृतक के भाई लक्ष्मण ठाकुर के बयान पर गोला थाना कांड संख्या 52/1998 दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद हजारीबाग के नौवें अपर सत्र न्यायाधीश ने पुशु ठाकुर को उम्रकैद तथा सुखदेव ठाकुर व नारायण ठाकुर को 8-8 साल की सजा सुनाई थी, जबकि सुनवाई के दौरान एक अन्य आरोपी गोलक ठाकुर की मृत्यु हो जाने के कारण उसके खिलाफ अपील समाप्त कर दी गई थी।
गवाहों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले गंभीर विरोधाभास
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के दावों में कई गंभीर खामियां और विरोधाभास उजागर किए। मुख्य रूप से चश्मदीद गवाहों के बयानों में हमले के तरीकों, इस्तेमाल किए गए हथियारों और शरीर पर आई चोटों को लेकर भारी अंतर पाया गया। एक गवाह ने शरीर पर 15 से 20 जगह चोटें होने का दावा किया था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल दो ही बाहरी चोटें पाई गईं। इसके अलावा, जांच अधिकारी को भी घटनास्थल पर न तो खून के निशान मिले और न ही भूसा मिला, जबकि घटना खलिहान में चारा देते समय होने की बात कही गई थी। मुकदमे के दौरान स्वतंत्र गवाहों ने भी अभियोजन का साथ नहीं दिया, जिनमें से कई गवाह पक्षद्रोही हो गए और कुछ ने तो यह तक कह दिया कि मृतक मचान से गिरकर घायल हुआ था।
अदालत की टिप्पणी और तीनों अपीलकर्ता बरी
इन्हीं तमाम परिस्थितियों और विरोधाभासों को आधार बनाते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह कभी भी कानूनी सबूत का स्थान नहीं ले सकता और हर उचित संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलना ही चाहिए। इन सभी तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने तीनों अपीलकर्ताओं को बरी करते हुए उनके जमानत बंधपत्रों को भी मुक्त कर दिया और निचली अदालत का रिकॉर्ड वापस भेजने का निर्देश जारी कर दिया है।