Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी वाहनों का अनिवार्य तृतीय-पक्ष (थर्ड पार्टी) बीमा कराने और बिना बीमा के उनके संचालन पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को निष्पादित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विधिक प्रावधानों के आलोक में अदालत द्वारा इस संबंध में कोई परमादेश (मैंडमस) या बाध्यकारी निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा।
बिना नंबर प्लेट और बिना बीमा के वाहन चलने का था आरोप
बोकारो जिले के चास निवासी रवि कुमार वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि राज्य में हजारों सरकारी वाहन बिना वैध नंबर प्लेट और बिना किसी बीमा के बेधड़क सड़कों पर दौड़ रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि ऐसे वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में आम नागरिकों की जान जा रही है और पीड़ितों को उचित मुआवजा मिलने में भारी कठिनाई होती है। याचिका में अदालत से यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि सरकार स्पष्ट करे कि सभी सरकारी वाहनों का निजी वाहनों की तर्ज पर थर्ड पार्टी बीमा कब तक कराया जाएगा। साथ ही, जब तक बीमा प्रक्रिया पूरी न हो, तब तक ऐसे वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने और हादसों की स्थिति में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का आग्रह किया गया था।
परिवहन विभाग ने शपथपत्र दाखिल कर आरोपों को नकारा
इस मामले में राज्य परिवहन विभाग के अवर सचिव संजय कुमार सिन्हा ने 6 जनवरी 2021 को अदालत में शपथपत्र दाखिल कर सरकार का पक्ष रखा था। शपथपत्र के जरिए सरकार ने किसी भी सरकारी वाहन के बिना नंबर प्लेट के चलने के आरोप को सिरे से खारिज किया। इसके साथ ही सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146(2) का कानूनी हवाला दिया। इस धारा के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले ऐसे वाहन, जिनका उपयोग किसी व्यावसायिक उद्यम से असंबद्ध पूर्णतः सरकारी या प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है, उन्हें अनिवार्य तृतीय-पक्ष बीमा कराने से छूट प्राप्त है।
धारा 146(2) के तहत छूट का हवाला, कोर्ट ने याचिका की निष्पादित
खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें और कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करते हुए कहा कि हालांकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146(1) के तहत सड़कों पर चलने वाले वाहनों का बीमा अनिवार्य है, लेकिन इसी कानून की उपधारा 146(2) सरकारी उपयोग वाले वाहनों को इस अनिवार्यता से वैधानिक छूट प्रदान करती है। अदालत ने माना कि जब संसद द्वारा बनाए गए कानून में ही ऐसी छूट का स्पष्ट प्रावधान मौजूद है, तो अदालत द्वारा सभी सरकारी वाहनों का बीमा सुनिश्चित कराने के लिए परमादेश जारी करना विधि सम्मत नहीं होगा। सरकार द्वारा दाखिल शपथपत्र के कथनों और कानूनी स्थिति को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया।