Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने कमर्शियल टैक्स चोरी और जाली दस्तावेजों के सहारे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने से जुड़े करीब 30 वर्ष पुराने चर्चित मामले में नामी कारोबारी बिमल पोद्दार उर्फ बिमल कुमार पोद्दार को तगड़ा झटका दिया है। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने निचली और अपीलीय अदालत के पूर्व के आदेशों को पूरी तरह जायज ठहराते हुए दोषी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान मिली जमानत को रद्द करते हुए कारोबारी को दो महीने के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में अनिवार्य रूप से आत्मसमर्पण करने का आदेश सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि तय सीमा में सरेंडर न करने पर ट्रायल कोर्ट त्वरित कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करे।
अपर बाजार की प्रतिष्ठित फर्म से जुड़ा है मामला
यह पूरा विवाद राजधानी रांची के मुख्य व्यावसायिक केंद्र अपर बाजार स्थित फर्म सर्वश्री जोखीराम परमेश्वर लाल के कामकाज से जुड़ा है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा की गई जांच में वित्तीय वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान खाद्य तेल की बिक्री के वास्तविक आंकड़ों को छिपाकर बड़े पैमाने पर कर चोरी करने का सनसनीखेज खुलासा हुआ था। विभाग की औपचारिक शिकायत के अनुसार, फर्म के साझेदारों ने वनस्पति तेल और सरसों तेल की खरीद-बिक्री के रजिस्टरों में भारी गड़बड़ी की थी। ऊंची कर दर वाले वनस्पति तेल को कागजों में कम कर वाले सरसों तेल के रूप में दिखाकर टैक्स देनदारी में सेंधमारी की गई थी।
फर्जी फॉर्म-एफ का इस्तेमाल और करोड़ों की बिक्री गायब
अभियोजन पक्ष की जांच रिपोर्ट के अनुसार, अकेले वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान 94.31 लाख रुपये से अधिक की बिक्री को दस्तावेजों से पूरी तरह गायब कर दिया गया था, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा करीब 18.49 लाख रुपये के खाद्य तेल के आयात के लिए ऐसे जाली फॉर्म-एफ का उपयोग किया गया, जिन्हें सक्षम वाणिज्य कर कार्यालय द्वारा कभी जारी ही नहीं किया गया था। लगभग तीन दशकों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट के इस कड़े फैसले से यह साफ संदेश गया है कि आर्थिक अपराधों में लंबे समय बाद भी कानून से बचना मुमकिन नहीं है।