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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर झारखंड में ओपन जेल की पहल, सरकार और झालसा मिलकर बना रहे नई SOP

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Jharkhand Open Jail: सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत राज्य के ओपन जेल यानी मुक्त सुधारात्मक संस्थानों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी नियमित मॉनिटरिंग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले पर अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार ने प्रगति रिपोर्ट पेश की। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि रांची, हजारीबाग, दुमका और जमशेदपुर स्थित चार केंद्रीय कारागारों में ओपन बैरक का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विभोर मयंक ने अदालत को अवगत कराया कि चारों सेंट्रल जेलों में ओपन बैरक के संचालन को लेकर गृह विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इन ओपन बैरकों के सुचारू और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के साथ मिलकर एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार कर रही है, ताकि कैदियों के पुनर्वास की प्रक्रिया पारदर्शी रहे।

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हजारीबाग में 32 एकड़ जमीन चिन्हित

पूर्व की सुनवाई के दौरान अदालत को जानकारी दी गई थी कि ओपन जेल के दीर्घकालिक विस्तारीकरण के लिए हजारीबाग में 32 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की गई है। इस संबंध में गृह विभाग को अंतिम मंजूरी के लिए विस्तृत प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके साथ ही महिला बंदियों के पुनर्वास और सुधार को ध्यान में रखते हुए विशेष ओपन जेल व्यवस्था विकसित करने पर भी काम चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निगरानी

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों के गृह विभागों को ओपन जेलों की नियमित निगरानी के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य कैदियों के लिए पौष्टिक भोजन, स्तरीय चिकित्सा, जिम और मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना है, जिससे सजा पूरी होने के बाद बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। शीर्ष अदालत के इसी आदेश के अनुपालन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है।

जनवरी में होगी अगली सुनवाई

राज्य सरकार का पक्ष और उठाए गए कदमों की समीक्षा करने के बाद खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी के लिए निर्धारित की है। अदालत ने सरकार को शेष प्रशासनिक प्रक्रियाओं और SOP को तय समयसीमा के भीतर अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है।

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