Ranchi: 11वीं से 13वीं JPSC कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा की मेरिट लिस्ट को लेकर चल रहे विवाद में कैंडिडेट्स को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली खंडपीठ ने मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई की, लेकिन मामले में दखल देने से साफ मना कर दिया। कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब इसी मामले से जुड़ी रिट याचिका पर सिंगल बेंच पहले ही पूरी सुनवाई करके अपना फैसला सुरक्षित रख चुकी है, तो इस वक्त यह IA किसी भी तरह से सुनवाई के लायक नहीं है। अदालत के इस रुख के बाद अब सारा दारोमदार सिंगल बेंच के आने वाले फैसले पर टिक गया है।
अदालत में तीखी बहस
चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई इस अहम सुनवाई के दौरान दोनों तरफ से अपनी-अपनी दलीलें पेश की गईं। आयोग की तरफ से अधिवक्ता प्रवीण पांडेय ने मोर्चा संभाला और JPSC का पक्ष मजबूती से रखा, जबकि प्रार्थी अयूब तिर्की और राजेश प्रसाद की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष सोरेन ने पैरवी की। प्रार्थी पक्ष का कहना था कि विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत आयोजित मेंस परीक्षा के रिजल्ट और बनाई गई मेरिट लिस्ट में कई खामियां थीं, इसलिए इस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। हालांकि खंडपीठ ने प्रक्रियागत नियमों का हवाला देते हुए तुरंत कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया।
सुरक्षित फैसले पर नजरें
इससे पहले जब मेंस रिजल्ट को रद्द करने की मांग लेकर अभ्यर्थी सिंगल बेंच के पास पहुंचे थे, तब कोर्ट ने उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद अभ्यर्थियों ने खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था। अब हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा इस अपील को खारिज किए जाने के बाद अभ्यर्थियों का पूरा ध्यान सिंगल बेंच के उस सुरक्षित फैसले पर लगा हुआ है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। जब तक वह विस्तृत फैसला सामने नहीं आ जाता, तब तक इस पूरी परीक्षा और मेरिट लिस्ट के भविष्य पर सस्पेंस बना रहेगा।