Jharkhand High Court: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में ओएमआर (OMR) शीट से छेड़छाड़ और भारी वित्तीय लेनदेन से जुड़े बहुचर्चित घोटाले के आरोपी मनोज कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस पूरे घोटाले में मनोज कुमार हाईकोर्ट से राहत पाने वाले पहले आरोपी बन गए हैं। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत में उनकी ओर से अधिवक्ता यशवर्धन ने मजबूती से पक्ष रखा।
PT पास कराने के लिए 5 लाख और सिलेक्शन के लिए 60 लाख की डील
मामले की जांच कर रही सीआईडी (CID) ने अपनी प्राथमिकी और तफ्तीश में परीक्षा पास कराने के नाम पर करोड़ों रुपये के अवैध लेनदेन का खुलासा किया था। जांच एजेंसी के मुताबिक, परीक्षा सिंडिकेट ने अभ्यर्थियों से प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के लिए प्रति अभ्यर्थी 5 लाख रुपये और अंतिम रूप से चयन कराने के नाम पर 30 लाख से लेकर 60 लाख रुपये तक की भारी-भरकम रकम तय की थी।
सिंडिकेट और अभ्यर्थियों के बीच मुख्य कड़ी था आरोपी
सीआईडी के अनुसार, परीक्षा में मनचाहा परिणाम दिलाने के लिए राज्य में एक सुनियोजित और संगठित सिंडिकेट सक्रिय था। जांच में उमाकांत उरांव और रोशन केरकेट्टा समेत कई अन्य रसूखदार लोगों की संलिप्तता सामने आई थी। एजेंसी का आरोप था कि मनोज कुमार इस सिंडिकेट और अभ्यर्थियों के बीच मुख्य दलाल व मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, जो उम्मीदवारों से संपर्क कर पैसों की उगाही और डील पक्की करता था।
स्ट्रॉन्ग रूम से OMR शीट निकालकर गोले भरने का खेल
सीआईडी की जांच रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला खुलासा स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर हुआ था। आरोप है कि परीक्षा के बाद स्ट्रॉन्ग रूम से ओएमआर शीट बाहर निकाली जाती थी और अभ्यर्थियों द्वारा खाली छोड़े गए गोलों को सही उत्तरों से भरकर उनके अंक बढ़ा दिए जाते थे। जांच एजेंसी ने इस नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए बैंक खातों के वित्तीय लेनदेन, संदिग्ध व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) को प्रमुख साक्ष्य बनाया था। निचली अदालत में राहत न मिलने के बाद हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए मनोज कुमार की जमानत याचिका मंजूर कर ली।