JPSC Scam: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले के आरोपी मोहम्मद उस्मान की जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत इस मामले में जमानत पर अपना निर्णय आगामी 10 नवंबर को सुनाएगी।
बचाव पक्ष ने साक्ष्यों और व्यक्तिगत भूमिका पर उठाए सवाल
अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी मोहम्मद उस्मान की ओर से अधिवक्ता सोनल तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने अभियोजन की ओर से लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केवल अन्य आरोपियों के साथ कथित जान-पहचान या किसी संस्थान विशेष से जुड़ाव होने मात्र से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने दलील दी कि किसी भी आपराधिक मामले में प्रत्येक आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका और उसके खिलाफ मौजूद प्रत्यक्ष साक्ष्यों का अलग और स्वतंत्र रूप से न्यायिक मूल्यांकन होना आवश्यक है।
BNS और झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम के तहत दर्ज हैं आरोप
अदालत के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि मोहम्मद उस्मान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और विशेष अधिनियम के तहत कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 316(5), 318(2), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) शामिल हैं, जो मुख्य रूप से धोखाधड़ी, कूटनीति, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित हैं। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 की धारा 12(2) और 12(3) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। बचाव पक्ष ने जोर दिया कि इन कानूनी धाराओं के साथ आरोपी की सीधी संलिप्तता का ठोस आधार अभियोजन पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका है।
10 नवंबर को जमानत पर सुनाया जाएगा फैसला
अभियोजन और बचाव पक्ष की लंबी बहस समाप्त होने के बाद अदालत ने फैसले के लिए 10 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है। JPSC परीक्षा धांधली प्रकरण में कई आरोपियों की पूर्व में हुई गिरफ्तारियों और जांच के बीच अब अदालत के इस आगामी निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।