Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सशस्त्र पुलिस (JAP)-8 के 14 जवानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार और विभाग के उस आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है जिसके जरिए उनकी वेतन वृद्धि वापस लेने और पूर्व में दी गई अतिरिक्त राशि की एकमुश्त वसूली करने का निर्देश दिया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए और संबंधित कर्मचारियों का पक्ष सुने बगैर दिया गया वित्तीय लाभ वापस छीनना पूरी तरह अनुचित और गैरकानूनी है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगले आठ हफ्तों के भीतर सभी प्रभावित जवानों को नियमानुसार समस्त परिणामी लाभ प्रदान करे।
कमांडेंट के संशोधित आदेश को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
पूरे मामले के अनुसार जैप-8 के इन 14 जवानों को फोर्स ऑर्डर संख्या 394/2021 के तहत 1 अप्रैल 2021 से नियमित वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया था। जवानों को यह लाभ लंबे समय तक मिलता रहा, लेकिन 11 दिसंबर 2023 को अचानक कमांडेंट ने एक संशोधित आदेश पारित कर दिया। इस आदेश के माध्यम से जवानों को दी गई वेतन वृद्धि रद्द कर दी गई और अब तक किए गए अतिरिक्त भुगतान की राशि को एकमुश्त वसूलने का फरमान जारी कर दिया गया। प्रशासनिक स्तर पर अचानक लिए गए इस फैसले के खिलाफ सभी प्रभावित जवानों ने अदालत की शरण ली थी।
जवानों के वकील ने दी पूर्व आदेशों की दलील
याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन ने अदालत में तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 और 2017 में इसी तरह के प्रकरणों में बर्खास्तगी आदेश को रद्द किया था। तब अदालत ने जवानों को मूल पद पर बहाल करने के साथ-साथ सभी परिणामी लाभ देने का आदेश दिया था, जिसे राज्य सरकार ने बिना किसी विरोध के स्वीकार भी कर लिया था। ऐसे में कई सालों बाद बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताओ नोटिस के अचानक वित्तीय लाभ वापस लेना प्राकृतिक न्याय का खुला उल्लंघन है।
सरकार की दलीलें खारिज, अदालत ने माना प्राकृतिक न्याय का हनन
दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि ‘नो वर्क, नो पे’ के सिद्धांत और झारखंड सेवा संहिता के नियमों के तहत बर्खास्तगी की अवधि को असाधारण अवकाश माना गया था, जिसे वेतन वृद्धि की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता। अदालत ने दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला कि पूर्व आदेशों के आधार पर जब सरकार ने खुद जवानों को लाभ स्वीकृत किया था और उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, तो अब अचानक बिना सुनवाई का मौका दिए ऐसा प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत मानते हुए वसूली आदेश को पूरी तरह खारिज कर दिया।