Ranchi: झारखंड HC ने वैवाहिक रिश्तों और मानसिक प्रताड़ना को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि किसी भी पत्नी को उसके पति के विवाहेतर संबंध स्वीकार करने और उसकी प्रेमिका के साथ एक ही छत के नीचे रहने के लिए विवश करना स्पष्ट रूप से मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है। हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील को पूरी तरह स्वीकार करते हुए क्रूरता के पुख्ता आधार पर विवाह विच्छेद यानी तलाक की आधिकारिक मंजूरी दे दी है।
फैमिली कोर्ट का आदेश
इस पूरे कानूनी विवाद की शुरुआत फैमिली कोर्ट से हुई थी, जहां पीड़िता ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति की बेवफाई और क्रूरता का हवाला देकर तलाक की अर्जी दाखिल की थी। हालांकि उस समय फैमिली कोर्ट ने मामले की गंभीरता को दरकिनार करते हुए पत्नी की तलाक याचिका को खारिज कर दिया था। निचली अदालत के इस फैसले से आहत होकर पीड़िता ने कानूनी इंसाफ की उम्मीद में झारखंड HC का दरवाजा खटखटाया, जहां मामले की सभी दलीलों और सबूतों पर नए सिरे से कानूनी बहस हुई।
विश्वास टूटने पर अलगाव
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वैवाहिक रिश्ते की गरिमा और अहमियत को रेखांकित करते हुए कहा कि पति-पत्नी का पवित्र रिश्ता आपसी विश्वास, परस्पर सम्मान और एक-दूसरे के सहयोग पर टिका होता है। अदालत ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब किसी रिश्ते में बुनियादी भरोसा ही खत्म हो जाए, तो दोनों का साथ रहना बिल्कुल असंभव और बेमानी हो जाता है। अदालत ने फैमिली कोर्ट के पुराने आदेश को सिरे से पलटते हुए पत्नी के पक्ष में तलाक की डिक्री जारी कर दी।