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कोर्ट में बहस की रील और फीस का प्रचार अब नहीं चलेगा, वकीलों को Video हटाने का निर्देश

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 Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट परिसर और न्यायिक कार्यवाही से जुड़ी तस्वीरें और Video सोशल मीडिया पर डालकर खुद का प्रचार करने वाले अधिवक्ताओं पर झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया है। एसोसिएशन ने वकीलों द्वारा रील्स बनाने, कोर्ट रूम की बनावटी तस्वीरें साझा करने और फीस का प्रचार कर मुवक्किलों को आकर्षित करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने सभी संबंधित अधिवक्ताओं को ऐसी गतिविधियां तत्काल बंद करने और पूर्व में पोस्ट किए गए सभी वीडियो व फोटो तुरंत हटाने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है।

कोर्ट परिसर में गानों के साथ रील्स और फीस का प्रचार

एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव एवं अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कुछ अधिवक्ता हाईकोर्ट परिसर के वीडियो और तस्वीरें फिल्मी गानों के साथ रील्स बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा कर रहे हैं। कई मामलों में न्यायालय कक्ष की तस्वीरों और वीडियो में बहस करने की बनावटी मुद्राएं दिखाकर प्रचार सामग्री बनाई जा रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मुकदमों की फीस का विवरण प्रसारित कर पक्षकारों को आकर्षित करने की अनुचित कोशिशें की जा रही हैं।

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बार कौंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का सीधा उल्लंघन

एडवोकेट्स एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार का कृत्य अधिवक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष विज्ञापन और प्रलोभन की श्रेणी में आता है। यह पूरी तरह से ‘अधिवक्ता अधिनियम, 1961’ और ‘बार कौंसिल ऑफ इंडिया (BCI) रूल्स’ के नियम 36 के सुस्पष्ट प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। एसोसिएशन ने जोर देकर कहा कि इस तरह के कृत्यों से वकालत जैसे गरिमामयी व नोबल पेशे की साख गिरती है और न्यायालय की गरिमा व मर्यादा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

राज्य बार कौंसिल को भेजी जाएगी शिकायत

एसोसिएशन ने सभी सदस्यों को सख्त हिदायत दी है कि वे सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी गतिविधि से पूरी तरह दूर रहें और अपने खातों से पूर्व में डाली गई संबंधित सामग्री को तत्काल प्रभाव से डिलीट करें। इसके साथ ही अंतिम चेतावनी दी गई है कि यदि किसी अधिवक्ता द्वारा इन निर्देशों की अनदेखी की जाती है, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और विधिक कार्रवाई के लिए उनका मामला औपचारिक रूप से ‘झारखंड राज्य बार कौंसिल’ को भेज दिया जाएगा।

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