Jharkhandi bhasha bachao yatra: झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बचाने के लिए मंगलवार को राजधानी रांची की सड़कों पर छात्र, शोधार्थी, प्रोफेसर, साहित्यकार और भाषा प्रेमी उतरे। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा बचाओ मोर्चा के बैनर तले निकाली गई झारखंडी भाषा बचाओ यात्रा में राज्य की नौ भाषाओं से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। पारंपरिक वेशभूषा और अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ निकले लोगों ने सरकार से साफ कहा कि झारखंडी भाषाओं की पढ़ाई, शिक्षकों की नियुक्ति और भाषा संरक्षण से जुड़ी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने क्लस्टर सिस्टम से इन भाषाओं को बाहर रखने और KG से PG तक इनकी पढ़ाई सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई।
मोर्चा की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 3 नवंबर को मोरहाबादी मैदान से शुरू हुई इस यात्रा में झारखंड के अलग-अलग विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, शोधार्थी और शिक्षक शामिल हुए। यात्रा अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल तक पहुंची। इसमें मुंडारी, कुड़ुख, हो, खड़िया, संताली, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और पंचपरगनिया भाषा से जुड़े लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई। अलग-अलग समुदायों के लोग पारंपरिक कपड़ों और प्रतीक चिह्नों के साथ पहुंचे थे। मोर्चा ने इस यात्रा को ऐतिहासिक रूप से सफल बताया है।
क्लस्टर सिस्टम से बाहर रखने और भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की मांग
झारखंडी भाषा बचाओ यात्रा के दौरान सबसे प्रमुख मांग जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को क्लस्टर सिस्टम से बाहर रखने की रही। मोर्चा का कहना है कि इन भाषाओं की जो पढ़ाई अभी चल रही है, उसे पहले की तरह जारी रखा जाए। इसके साथ ही स्कूलों में अलग-अलग भाषाओं के शिक्षकों के पद बनाए जाएं और विषय के हिसाब से नियुक्ति की जाए।
मोर्चा ने KG से PG तक झारखंडी भाषाओं की पढ़ाई सुनिश्चित करने और राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय में अलग भाषा विभाग खोलने की मांग की है। इसके अलावा B.Ed कॉलेजों में भाषा कोटा और लैंग्वेज लैब बनाने, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने, शोध कार्यों के लिए आर्थिक मदद और छात्र कल्याण कोष की व्यवस्था करने का मुद्दा भी उठाया गया।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि झारखंडी भाषाओं को बचाने के लिए केवल पढ़ाई जारी रखना काफी नहीं है, बल्कि इनके साहित्य, शोध और नई पीढ़ी तक भाषा पहुंचाने के लिए ठोस व्यवस्था भी जरूरी है। इसी को देखते हुए अलग झारखंडी भाषा नीति और भाषा संरक्षण के लिए विशेष बजट की मांग की गई है।
आठवीं अनुसूची में जगह और झारखंड भाषा-साहित्य अकादमी की मांग
यात्रा में शामिल लोगों ने झारखंड भाषा-साहित्य अकादमी की स्थापना की मांग भी उठाई। मोर्चा ने कहा कि झारखंडी भाषाओं के साहित्य का मानकीकरण, पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन और पुराने साहित्य को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए।
इसके साथ ही कुड़ुख, मुंडारी, हो, खड़िया, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और पंचपरगनिया भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए प्रभावी पहल करने की मांग की गई। मोर्चा ने जनगणना में भाषाओं के नाम और कोड से जुड़ी गड़बड़ियों को दूर करने तथा नागपुरी भाषा का मानकीकृत नाम दर्ज करने का मुद्दा भी उठाया।
मोर्चा ने मांग की कि प्रतियोगी परीक्षाओं में झारखंडी भाषाओं को उचित जगह मिले और प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था में भी लोगों को अपनी भाषा में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। निजी और केंद्रीय विद्यालयों में झारखंडी भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने के साथ इन भाषाओं में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने की मांग भी की गई।
भाषा और संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए शिक्षण संस्थानों में अखड़ा और भाषा-संस्कृति उत्सव आयोजित करने तथा जिला स्तर पर कला और संगीत प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मांग रखी गई।
बंधु तिर्की और देवेन्द्र नाथ महतो भी हुए शामिल, आंदोलन जारी रखने का फैसला
झारखंडी भाषा बचाओ यात्रा में पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की, JLKM के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ महतो, मोर्चा के संरक्षक डॉ. हरि उरांव, डॉ. खलील अहमद, डॉ. शकुंतला मिश्रा, डॉ. वृंदावन महतो और संयोजक पप्पु कुमार महतो समेत कई प्रमुख लोग शामिल हुए।
इसके अलावा डॉ. सरस्वती गगराई, डॉ. दिनेश दिनमणि, संतोष कुमार महतो, प्रियंका उरांव, बिनाधर सांडिल, सहदेव महतो, जगदीश उरांव, शकुंतला बेसरा, परशुराम मानकी, सरफोज हेमरम, कृष्ण हेमरम, विक्की मिंज, राजीव पांडोराम हाइबुरू, संखराम उरांव, लेबिन मुंडू, डॉ. वसंत कुमार, महेंद्र शंखवार और प्रो. लखेन्दर मुंडा सहित कई शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
यात्रा का समापन मोरहाबादी स्थित रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस दौरान सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि झारखंडी भाषाओं के संरक्षण, पढ़ाई, शिक्षकों की नियुक्ति और अधिकारों से जुड़ी सभी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
मोर्चा ने कहा कि यह किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं, बल्कि झारखंड की भाषा, संस्कृति और परंपरा को बचाने की सामूहिक पहल है। सरकार से सभी मांगों पर सकारात्मक फैसला लेने की अपील की गई है।