Ranchi News: राजधानी रांची में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने और आम जनता को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अब जिले में व्यावसायिक रूप से पनीर बनाने, बेचने या होटल-रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करने वाले सभी कारोबारियों और संस्थानों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। बिना वैध पंजीकरण के पनीर का व्यवसाय करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अहम फैसला शनिवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय परामर्शी समिति की बैठक में लिया गया।
होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों में सघन जांच के निर्देश
बैठक के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक चलाए गए अभियानों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि खाद्य सुरक्षा सीधे तौर पर नागरिकों की सेहत से जुड़ा मामला है, इसलिए मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिले के सभी होटलों, रेस्टोरेंटों और मिठाई दुकानों का नियमित निरीक्षण करें और वहां स्वच्छता, गुणवत्ता व मानकों के पालन की बारीकी से पड़ताल करें।
सैंपल जांच में फेल होने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
समीक्षा के दौरान खासतौर पर पनीर के धंधे पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रशासन पनीर के नमूने एकत्र कर उनकी लैब में नियमित जांच कराएगा। यदि किसी भी नमूने में मिलावट, सिंथेटिक पदार्थों का इस्तेमाल या गुणवत्ता संबंधी खामी पाई जाती है, तो संबंधित निर्माता अथवा विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के कड़े प्रावधानों के तहत प्राथमिकी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में तमाम प्रशासनिक व विभागीय अधिकारी रहे मौजूद
समाहरणालय में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची कुमार रजत, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) धनंजय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय और सिविल सर्जन सहित जिला प्रशासन के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग के तमाम अधिकारी और समिति के नामित सदस्य भी चर्चा में शामिल हुए। सभी को आगामी महीनों में जिलेभर में निगरानी तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने का टास्क सौंपा गया है।