Ranchi: कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं हैं, छात्रवृत्ति का इंतजार लंबा होता जा रहा है और पढ़ाई जारी रखने के लिए कुछ छात्रों को रात में Swiggy और Zomato में डिलीवरी का काम करना पड़ रहा है। झारखंड में छात्रवृत्ति की इसी समस्या को लेकर गुरुवार को रांची में छात्रों का गुस्सा सामने आया। पिछले दो से तीन साल से छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान छात्र AISF के नेतृत्व में कल्याण विभाग के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन किया। छात्रों ने कल्याण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से इस्तीफे की मांग की।
2024-25 और 2025-26 की छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिली
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 की छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिली है। कई विद्यार्थियों के आवेदन पिछले डेढ़ साल से DNO और DLC स्तर पर लंबित हैं। छात्रों का आरोप है कि विभागीय स्तर पर देरी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है और आर्थिक परेशानी के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
प्रदर्शन में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची और आइडियल एकेडमी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन समेत कई संस्थानों के विद्यार्थी शामिल हुए। छात्रों ने बताया कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने से कॉलेज फीस और दूसरे खर्चों का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ाई जारी रखने के लिए ब्याज पर कर्ज लिया है, जबकि कई रात में डिलीवरी का काम कर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं।
फीस नहीं देने पर जुर्माना, परीक्षा से रोकने का आरोप
छात्रों का कहना है कि फीस जमा नहीं होने पर कॉलेजों की ओर से जुर्माना लगाया जा रहा है। कुछ विद्यार्थियों को कक्षाओं में बैठने और परीक्षा में शामिल होने से भी रोके जाने का आरोप है। ऐसे में छात्रवृत्ति की देरी सिर्फ आर्थिक परेशानी नहीं, बल्कि उनकी पढ़ाई और भविष्य पर भी असर डाल रही है।
छात्रवृत्ति के आंकड़ों पर भी उठाए सवाल
प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं ने सरकार की ओर से छात्रवृत्ति वितरण को लेकर जारी आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। उनका दावा है कि सरकार 30 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ देने की बात कहती है, जबकि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वास्तविक लाभ करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों को ही मिला है। छात्रों ने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 29 लाख विद्यार्थियों के खातों में औसतन 210 रुपये भुगतान होने के आंकड़े पर भी सवाल उठाया और इसे लेकर पारदर्शिता की मांग की।
15 दिन का अल्टीमेटम, फिर अनिश्चितकालीन धरना
प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने अपनी 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए सरकार को 15 दिनों का समय दिया है। उनकी मांग है कि लंबे समय से लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों का जल्द निपटारा किया जाए और सभी पात्र विद्यार्थियों को उनका पैसा मिले। छात्रों ने चेतावनी दी है कि तय समय में मांगें पूरी नहीं हुईं तो कल्याण विभाग के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।