Ranchi: राजधानी रांची के कांके प्रखंड स्थित सुकुरहुटू में ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना के लिए किए गए जमीन अधिग्रहण में सवा दो करोड़ रुपये से अधिक का बड़ा वित्तीय फर्जीवाड़ा सामने आया है। रैयतों को मिलने वाली 4 करोड़ 50 लाख रुपये की कुल मुआवजा राशि में से कथित तौर पर आधी रकम यानी 2 करोड़ 25 लाख रुपये की अवैध वसूली कर ली गई। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष संजय महली द्वारा पूरे साक्ष्यों के साथ की गई लिखित शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने रांची पुलिस को तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का कड़ा निर्देश दिया है। इसके साथ ही गड़बड़ी से जुड़े संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
73 डिसमिल जमीन अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर हेराफेरी
सुकुरहुटू में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण के लिए दो अलग-अलग खातों से कुल 73 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण प्रशासन की ओर से किया गया था। नियमों के मुताबिक इसके एवज में प्रभावित जमीन मालिकों को 4 करोड़ 50 लाख रुपये का भुगतान किया जाना था। आरोप है कि भू-अर्जन कार्यालय के कर्मियों और स्थानीय बिचौलियों ने मिलकर एक आपराधिक गठजोड़ बनाया और असहाय रैयतों को डरा-धमकाकर या झांसा देकर कुल मुआवजे में से आधी रकम ऐंठ ली।
दलाल के बैंक खाते में ट्रांसफर हुई करोड़ों की रकम
मामले में कांके के सुकुरहुटू निवासी जमीन कारोबारी और कथित बिचौलिए नुरूल होदा की भूमिका मुख्य रूप से उजागर हुई है। आरोप के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक की कांके ब्लॉक शाखा स्थित नुरूल होदा के खाता संख्या 45026420579 में करोड़ों रुपये की यह रकम ट्रांसफर कराई गई। अब जांच अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाने की है कि इस खाते में राशि किन-किन जरियों से आई और बाद में बंदरबांट के तहत इसे किन अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया। बैंक ट्रांजैक्शन की पड़ताल के जरिए पूरी मनी ट्रेल खंगाली जा रही है।
भू-अर्जन कार्यालय के कर्मियों पर भी सीधे आरोप
इस पूरे प्रकरण में न सिर्फ बाहरी दलालों की संलिप्तता सामने आई है, बल्कि रांची जिला भू-अर्जन कार्यालय के अंदरूनी तंत्र पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायत में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया है कि कार्यालय के नजीर, अमीन राज कुमार महतो और लाल साहब जैसे कर्मियों तक कथित तौर पर अवैध उगाही का हिस्सा पहुंचाया गया। अब प्रशासनिक जांच के साथ-साथ पुलिसिया जांच की सुई कार्यालय के इन संबंधित कर्मियों की तरफ भी घूम गई है।
दिव्यांग और गरीब आदिवासी रैयतों को बनाया शिकार
यह मामला सिर्फ वित्तीय हेराफेरी तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर गरीब, असहाय और वंचित आदिवासी जमीन मालिकों के अधिकारों के हनन से जुड़ा है। प्रभावित रैयतों में मोतिलाल पाहन, तेतरी देवी, झनकु पाहन और चंदुर पाहन शामिल हैं। इनमें से चंदुर पाहन दृष्टिबाधित हैं। ऐसे में यह बात साफ झलक रही है कि सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता और ग्रामीणों के सीधेपन का नाजायज फायदा उठाकर इन कमजोर रैयतों को उनके हक के करोड़ों रुपयों से वंचित किया गया। प्रशासन की सख्ती के बाद अब दोषियों की गिरफ्तारी और खातों से पैसे की बरामदगी की तैयारी की जा रही है।