Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान BIT सिंदरी से जुड़े एक अहम कानूनी मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। तकनीकी त्रुटियों और तय समय पर कार्यालयी आपत्तियां दूर न होने के कारण खारिज हो चुकी लेटर्स पेटेंट अपील यानी LPA को अदालत ने दोबारा बहाल कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति M.S सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा BIT सिंदरी प्रबंधन की ओर से दाखिल सिविल मिसलेनियस पिटीशन पर विचार करते हुए 22 दिनों की देरी को माफ कर दिया और पूर्व के खारिज आदेश को वापस ले लिया।
चार सप्ताह के भीतर तकनीकी आपत्तियां दूर करने की सख्त शर्त
अपील को दोबारा जिंदा करने के साथ ही अदालत ने अपीलकर्ताओं पर एक बहुत कड़ी शर्त भी जोड़ दी है। खंडपीठ ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिया है कि अपीलकर्ताओं को हर हाल में चार सप्ताह की तय समय सीमा के भीतर रजिस्ट्री कार्यालय की सभी आपत्तियों और त्रुटियों को दूर करना होगा। अदालत ने साफ चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर इन कमियों को पूरा नहीं किया गया तो यह याचिका बिना किसी अगली अदालती सुनवाई के स्वतः ही हमेशा के लिए खारिज मान ली जाएगी।
मूल आदेश के अनुपालन और अवमानना वाद के निष्पादन की दी दलील
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने खंडपीठ को आश्वस्त किया कि अपील के बहाल होते ही तय मियाद के अंदर सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। सरकार की ओर से अदालत को यह भी अवगत कराया गया कि जिस मूल न्यायिक आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई थी उसका क्रियान्वयन पहले ही प्रशासनिक स्तर पर पूरा किया जा चुका है। इस वजह से संबंधित अवमानना याचिका को भी पिछले महीने विधिवत रूप से निष्पादित कर दिया गया था। अदालत द्वारा अपील मंजूर किए जाने के बाद अब रजिस्ट्री इस मामले को आगे की नियमित सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी।