Jharkhand High Court: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के खिलाफ SC-ST एक्ट के तहत दर्ज कराए गए मुकदमे की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने और एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रतिवादियों की ओर से एक बार फिर समय मांगे जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। अदालत ने इस ढुलमुल रवैये को आड़े हाथों लेते हुए प्रतिवादी पक्ष पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।
झालसा में जमा करनी होगी जुर्माने की राशि, चार सप्ताह बाद अगली तारीख
अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जुर्माने की यह आठ हजार रुपये की राशि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा में जमा कराई जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। अब एक महीने बाद इस पूरे प्रकरण पर दोबारा विस्तार से सुनवाई होगी।
रांची पुलिस के नोटिस पर अदालत ने पहले ही लगा रखी है रोक
पूरे मामले की पृष्ठभूमि देखें तो रांची पुलिस ने SC-ST मामले में ED के तत्कालीन सहायक निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुपम कुमार और एक अन्य अधिकारी समेत कई जांच अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजा था। हालांकि उस समय ही झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस के इस नोटिस पर रोक लगाते हुए जांच अधिकारियों को बड़ी अंतरिम राहत दे दी थी।
हाईकोर्ट से ED के सभी अधिकारियों को राहत बरकरार
अदालत के पिछले आदेश के तहत ED के तमाम अधिकारियों को मिली हुई अंतरिम राहत फिलहाल पूरी तरह बरकरार है। ED अधिकारियों की ओर से दाखिल इस याचिका में प्राथमिकी को बेबुनियाद बताते हुए इसे पूरी तरह निरस्त करने और निष्पक्षता के लिए पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने की जोरदार गुहार लगाई गई है।