Ranchi: झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई के तौर-तरीकों को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में अब एक ऐसी समावेशी भाषा शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी है, जिसमें बच्चे बिना किसी झिझक के अपनी मातृभाषा में शुरुआती पढ़ाई कर सकेंगे और साथ ही हिंदी, अंग्रेजी व डिजिटल स्किल में भी पूरी तरह पारंगत होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार, 4 नवंबर को झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में प्रस्तावित ‘झारखंड राज्य भाषा शिक्षा नीति’ के ड्राफ्ट की समीक्षा की और निर्देश दिया कि 12वीं पास करने से पहले ही हर छात्र के लिए Spoken English की ठोस व्यवस्था की जाए। इसके अलावा राज्य की पहचान बन चुकी हॉकी को भी कौशल आधारित शिक्षा से जोड़ने का सुझाव दिया गया है।
भाषा के अंतर से न रुके बच्चों के सीखने की रफ्तार
मुख्यमंत्री ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य की सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए यह नीति बने। उन्होंने कहा कि झारखंड के अधिकांश बच्चे घरों में अपनी मातृभाषा या स्थानीय बोलियों में बात करते हैं, लेकिन स्कूल आते ही उन पर हिंदी या अंग्रेजी थोप दी जाती है। भाषा के इस गैप का असर बच्चों की समझ और सीखने की गति पर नहीं पड़ना चाहिए। नई नीति का मकसद बच्चों को उनकी भाषा में बुनियादी शिक्षा देना और साथ ही भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए दूसरी जरूरी भाषाओं में भी मजबूत बनाना है।
12वीं से पहले Spoken English और खेल में हॉकी को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अंग्रेजी बोलने के कौशल पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं को उच्च शिक्षा, नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए बाहर जाना पड़ता है, जहां अंग्रेजी में संवाद न कर पाना बड़ी रुकावट बन जाता है। इसे देखते हुए 12वीं की परीक्षा पास करने से पहले ही छात्रों को Spoken English की समुचित ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में हॉकी को लेकर जबर्दस्त प्रतिभा है, इसलिए इसे कौशल आधारित शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया जाए।
तीन चरणों में लागू होगा नई भाषा शिक्षा नीति का प्रारूप
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि वर्ष 2025 में गठित विशेष समिति ने अन्य राज्यों की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन कर यह ड्राफ्ट तैयार किया है। इस नीति को तीन चरणों में बांटा गया है। पहला चरण शुरुआती बाल्यावस्था से कक्षा 2 तक, दूसरा चरण कक्षा 3 से 5 तक और तीसरा चरण कक्षा 6 से 12 तक तय किया गया है। इन तीनों स्तरों पर स्थानीय और मातृभाषाओं को जोड़ते हुए हिंदी और अंग्रेजी को सहयोगी भाषा के तौर पर विकसित किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्कूली शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, JCERT/शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन, TRI निदेशक आलोक शिकारी कच्छप और JAC सचिव एस.डी. तिग्गा समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे।