New Delhi: भारत निर्वाचन आयोग ने उन मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में शामिल कराने का एक और मौका दिया है, जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सूची से बाहर हो गए थे। आयोग का यह फैसला मुख्य रूप से उन लोगों के लिए राहत बनकर आया है, जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट श्रेणी में चिह्नित किए जाने के कारण ड्राफ्ट रोल से अलग कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने फिलहाल यह आदेश दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड समेत सात राज्यों के लिए जारी किया है।
पात्र वोटरों के लिए बनेगा पुख्ता कंट्रोल सिस्टम
आयोग ने संबंधित राज्यों के चुनाव अधिकारियों को एक मजबूत और पारदर्शी निगरानी तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी वास्तविक और योग्य मतदाता अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के अवसर से छूट न जाए। इसके साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति का नाम दोहरे तरीके से दर्ज न होने पाए। जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आ पाए थे, उनकी सूची संबंधित मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड पर भी सार्वजनिक रूप से चस्पा की जाएगी ताकि लोग आसानी से अपनी स्थिति देख सकें।
घर-घर जाकर वोटरों से संपर्क साधेंगे बीएलओ
निर्वाचन आयोग की योजना के अनुसार बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ विभिन्न राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे। वे ऐसे चिह्नित मतदाताओं के घर-घर जाएंगे और यदि वे नहीं मिलते हैं तो पड़ोसियों, परिजनों या स्थानीय आरडब्ल्यूए से पूछताछ करेंगे। इसके अलावा फोन के जरिए संपर्क कर वोटरों को एन्यूमरेशन फॉर्म भरने और जरूरी दस्तावेज जमा कराने की पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी। यदि किसी मतदाता ने अपना निवास स्थान नहीं बदला है, तो वह अपना हस्ताक्षरित फॉर्म तय प्रारूप के साथ बीएलओ, एईआरओ या ईआरओ के पास खुद अथवा परिवार के जरिए जमा करा सकता है।
पुराना एपिक नंबर ही रहेगा बरकरार, सत्यापन के बाद होगा फैसला
प्राप्त सभी फॉर्मों की जांच मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 21/1 के तहत संबंधित निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों द्वारा की जाएगी। इस दौरान आवेदक की पात्रता, निवास स्थान और अन्य तथ्यों की जमीनी स्तर पर पड़ताल होगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन नामों को अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और संबंधित मतदाता को एसआईआर से पहले वाला मूल एपिक नंबर ही पुनः आवंटित कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने पहले ही नए पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी।
कई राज्यों में बढ़ी समय सीमा, अंतिम सूची की तिथियां घोषित
चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों का तुरंत पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। इससे पहले आयोग ने दिल्ली में नाम जोड़ने और हटाने की समय सीमा बढ़ाई थी, जबकि महाराष्ट्र में पुनः अवसर दिया गया था। वहीं नागालैंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में फॉर्मों के निस्तारण की अवधि में विस्तार किया गया था। आयोग द्वारा जारी नए कार्यक्रम के अनुसार नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और हरियाणा में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर को किया जाएगा, जबकि दिल्ली के लिए यह तारीख 22 दिसंबर तय की गई है।