Jharkhand High Court : झारखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों के लिए अदालत से एक बड़ी और सुकून देने वाली खबर आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने मैट्रिक और इंटर प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित वेतन विसंगति से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए दुमका जिले के चवालीस शिक्षकों द्वारा दायर याचिका को निष्पादित कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को दो टूक निर्देश दिया है कि वह पूर्व में पारित न्यायिक आदेशों और तय मानकों के अनुरूप इन सभी याचिकाकर्ता शिक्षकों को उनके वाजिब वित्तीय लाभ और सेवा संबंधी सुविधाएं अविलंब प्रदान करे। इस अदालती निर्देश के बाद वर्षों से अपने हक की कानूनी लड़ाई लड़ रहे शिक्षकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
2006 से पहले नियमित सेवा में दे चुके थे योगदान
अदालत में याचिकाकर्ताओं का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अभिजीत कुमार सिंह ने मजबूत दलीलें पेश करते हुए कहा कि ये सभी शिक्षक वर्ष 2006 से पूर्व ही मैट्रिक और इंटर प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक के तौर पर नियमित सरकारी सेवा में विधिवत योगदान दे चुके थे। ऐसे में वे नियमानुसार छठे वेतन आयोग के तहत निर्धारित समस्त वित्तीय लाभ और ग्रेड पे के पूरे हकदार बनते हैं, जिससे उन्हें अब तक वंचित रखा गया था।
16,290 रुपये न्यूनतम एंट्री पे के आधार पर होगा नया वेतन निर्धारण
शिक्षकों की मुख्य मांग थी कि छठे वेतन पुनरीक्षण के प्रावधानों के अनुसार एक जनवरी 2006 के प्रभाव से उनका न्यूनतम एंट्री पे 16,290 रुपये तय किया जाए। इसके साथ ही इस संशोधित आधार पर उनके पूरे वेतन की दोबारा गणना करते हुए अब तक के बकाये एरियर और अन्य सभी परिणामी लाभों का नकद भुगतान सुनिश्चित किया जाए। हाईकोर्ट के इस साफ और कड़े रुख के बाद अब दुमका जिले के इन प्राथमिक शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण और पिछले बकाये के भुगतान की तमाम प्रशासनिक अड़चनें पूरी तरह दूर हो गई हैं।