Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के डोरंडा कॉलेज में दस साल से भी अधिक समय से संविदा पर काम कर रही दो महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने रांची विश्वविद्यालय और डोरंडा कॉलेज प्रशासन को निर्देश दिया है कि आगामी छह सप्ताह के भीतर दोनों कर्मियों की सेवा नियमित की जाए। अदालत ने प्रियांका कुमारी को सहायक लाइब्रेरियन और अनुराधा कुमारी को कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर स्थायी करने का आदेश सुनाया है। इसके साथ ही प्रियांका कुमारी को जुलाई 2015 से अप्रैल 2018 तक का बकाया वेतन चार सप्ताह में भुगतान करने को भी कहा गया है।
एक दशक से ज्यादा समय से कॉलेज में दे रही थीं सेवा
याचिका के मुताबिक प्रियांका कुमारी ने दो जुलाई 2015 को तृतीय वर्ग कर्मचारी के रूप में नियुक्ति के बाद आठ जुलाई 2015 को अपना पदभार संभाला था। बाद में प्रबंधन के निर्देश पर उन्होंने दो फरवरी 2018 से सहायक लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी संभाली। प्रियांका ने इतिहास में स्नातक और कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा सक्षम प्राधिकारी की इजाजत से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में पीएचडी भी पूरी की है। वहीं दूसरी याचिकाकर्ता अनुराधा कुमारी की बहाली 26 मार्च 2013 को हुई थी और उन्होंने एक जुलाई 2015 से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम शुरू किया था।
लिस्ट में नाम होने के बावजूद नियमित करने से रखा गया वंचित
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि साल 2020 और 2021 में रांची विश्वविद्यालय ने नियमितीकरण के लिए अपने अधीन आने वाले कॉलेजों से संविदा कर्मियों का ब्योरा मांगा था। डोरंडा कॉलेज ने नवंबर 2020 और जनवरी 2021 में जो आधिकारिक सूची भेजी थी, उसमें इन दोनों महिला कर्मियों के नाम और योगदान की तारीखें साफ तौर पर दर्ज थीं। इसके बावजूद सितंबर 2021 में जब विश्वविद्यालय ने तृतीय और चतुर्थ वर्ग के अन्य कर्मचारियों को परमानेंट किया, तो इन दोनों को इस लाभ से वंचित रख दिया गया।
नियुक्ति पत्र को फर्जी बताने पर प्राचार्य को कड़ी फटकार
मामले की सुनवाई के दौरान उस वक्त अजीब स्थिति बन गई जब डोरंडा कॉलेज के प्राचार्य ने प्रियांका के 2015 के नियुक्ति पत्र को ही फर्जी बता दिया और कहा कि कॉलेज में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने प्राचार्य को खुद हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया। कोर्ट में प्राचार्य ने सफाई दी कि दफ्तर में कागज न मिलने की वजह से हलफनामे में ऐसा लिख दिया गया था, जबकि विश्वविद्यालय के हलफनामे में कॉलेज द्वारा ही भेजा गया 2021 का वह पत्र मौजूद था जिसमें दोनों कर्मियों का पूरा ब्योरा दर्ज था। बिना रिकॉर्ड जांचे कोर्ट में ऐसा बयान देने पर अदालत ने प्राचार्य को कड़ी फटकार लगाई और भविष्य में सावधानी बरतने की नसीहत दी।
स्थायी काम के लिए वर्षों तक संविदा पर रखना अन्याय
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि 15 हजार से ज्यादा छात्रों वाले कॉलेज में लाइब्रेरी और कंप्यूटर संचालन का काम बेहद जरूरी और स्थायी प्रकृति का है। बिना लाइब्रेरियन के पुस्तकालय और बिना ऑपरेटर के आज के दौर में कॉलेज का दफ्तर नहीं चल सकता। ऐसे में नियमित काम लेकर कर्मचारियों को सालों तक केवल संविदा कर्मी बनाए रखना उनके साथ सीधा अन्याय और भेदभाव है। कोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और कॉलेज प्राचार्य को तय समय सीमा में दोनों को नियमित कर सभी जरूरी लाभ देने का आदेश दिया है।