Jharkhand Police Association: झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य के पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों की लंबित जायज मांगों के समाधान की गुहार लगाई है। एसोसिएशन के प्रदेश संयुक्त सचिव-सह-कोषाध्यक्ष राकेश कुमार पाण्डेय ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व और पारिवारिक मूल्यों की सराहना करते हुए आग्रह किया है कि वे एक अभिभावक के रूप में पुलिसकर्मियों की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक निस्तारण करें। इसके साथ ही पत्र में पुलिस महकमे के भीतर फाइलों को लटकाए रखने और मुख्यमंत्री के नाम का अनुचित भ्रम फैलाने वाले अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर चिंता जताई गई है।
डीजीपी की मंजूरी के बावजूद फाइलें अटकाने का आरोप
एसोसिएशन ने एक गंभीर प्रशासनिक विसंगति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए आरोप लगाया है कि पुलिस विभाग में कर्मियों की दैनिक और न्यायसंगत फाइलों को पुलिस महानिदेशक (DGP) की स्पष्ट स्वीकृति मिलने के बाद भी निचले स्तर के कुछ पदाधिकारी दरकिनार कर रहे हैं। पत्र के अनुसार जब कर्मचारी अपनी सुविधाओं और वाजिब अधिकारों को लेकर पूछताछ करते हैं, तो उन्हें यह कहकर गुमराह किया जाता है कि मुख्यमंत्री स्तर से स्वीकृति नहीं मिली है।
सीएम के नाम की आड़ लेकर भ्रम फैलाने पर आपत्ति
पत्र में कहा गया है कि राज्य के शीर्ष पद पर होने के कारण प्रत्येक कर्मचारी का सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता। इसी स्थिति का अनुचित फायदा उठाकर कुछ प्रशासनिक तत्व मुख्यमंत्री के नाम का भ्रम फैलाते हैं और फाइलों को रोककर कर्मचारियों को मानसिक व प्रशासनिक रूप से परेशान कर रहे हैं। एसोसिएशन ने एक दोहे का उल्लेख करते हुए रेखांकित किया कि जिस तरह कई बार कार्यों को टालने के लिए बहाने बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह कुछ अधिकारी अपनी ढिलाई छिपाने के लिए शासन और मुख्यमंत्री के नाम की आड़ ले रहे हैं।
भत्ते, पदोन्नति और पारदर्शी व्यवस्था की मांग
झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पुलिसकर्मियों और राज्य कर्मचारियों की रुकी हुई मांगों, जैसे भत्ते, पदोन्नति और पदस्थापन से जुड़ी प्रक्रियाओं को शीघ्र बहाल किया जाए। इसके साथ ही फाइलों के निस्तारण के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की गई है, ताकि किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि एक संवेदनशील प्रशासक के रूप में मुख्यमंत्री इन प्रशासनिक बाधाओं को दूर कर पुलिसकर्मियों की समस्याओं का जल्द समाधान निकालेंगे।