पटना: बिहार की सियासत में मोकामा विधायक अनंत सिंह को लेकर हलचल तेज हो गई है। 24 अक्टूबर की शाम जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक नीलम देवी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। साथ ही अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा भी विधानसभा अध्यक्ष से की गई है। जेडीयू की इस कार्रवाई के बाद अब केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे।
दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट से अधिक समय तक बंद कमरे में बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।
अनंत सिंह पर कार्रवाई को लेकर हुई चर्चा?
सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ललन सिंह के बीच हुई बातचीत में अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी की कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि ललन सिंह ने मुख्यमंत्री को उन परिस्थितियों की जानकारी दी, जिनमें जेडीयू ने अनंत सिंह के खिलाफ इतना बड़ा फैसला लिया।
इसके साथ ही अनंत सिंह को लेकर आगे की संभावित कार्रवाई पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। हालांकि, दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद बना था बड़ा मुद्दा
दरअसल, अनंत सिंह और जेडीयू के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार के बीच चल रहा विवाद पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ था। अनंत सिंह लगातार नीरज कुमार को निशाने पर ले रहे थे। मामला पार्टी नेतृत्व के सामने भी गंभीर होता गया।
इसी बीच जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा था कि दोनों नेताओं के बीच विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी ललन सिंह को दी गई है। संजय झा के मुताबिक, ललन सिंह इस इलाके से आते हैं और क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हैं। इसी वजह से उन्हें विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई थी।
ललन सिंह के बयान से भी बढ़ी थी सियासी चर्चा
विवाद के बीच ललन सिंह की प्रतिक्रिया भी चर्चा में रही थी। उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी अनंत सिंह पर कार्रवाई करती है, तो नीरज कुमार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि इस मामले में पार्टी से भूल हुई है।
हालांकि, इसके कुछ ही समय बाद जेडीयू ने 24 अक्टूबर की शाम पत्र जारी कर अनंत सिंह और नीलम देवी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। अनंत सिंह की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई, जबकि नीलम देवी की प्राथमिक सदस्यता भी दलविरोधी गतिविधियों के आरोप में समाप्त की गई।
विधानसभा सदस्यता पर भी टिकी नजरें
जेडीयू ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष से भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अनुशंसा की है। इस पर अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के स्तर से लिया जाएगा।
ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ललन सिंह की मुलाकात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बैठक में अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता को लेकर भी चर्चा हुई? क्या पार्टी या सरकार की ओर से आगे कोई और कदम उठाया जा सकता है?
फिलहाल इन सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं। लेकिन जेडीयू की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात ने अनंत सिंह प्रकरण को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। अब सबकी नजर आगे होने वाले घटनाक्रम पर है।